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पंचायत चुनाव से पहले आयोग का खास फैसला, सभी उम्मीदवारों को देना होगा अदेयता प्रमाण पत्र

pooja 04-04-2021 19:27:34 162 Total visiter


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगा जाना नियम संगत नहीं है। इस बारे में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी कर कहा है कि कुछ जिलाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. और जिला सहकारी बैंक लि. के बकायेदारों से अदेयता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, यह पंचायतीराज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। 

इस पत्र के अनुसार अधिनियमों, नियमावलियों के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इस विषय पर जारी निर्देशों के क्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों द्वारा ग्राम, क्षेत्र व जिला तीनों स्तर की पंचायतों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है जबकि संबंधित पंचायत स्तर से केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत है, जिनका नाम बकाएदारों की सूची में है।

निर्वाचन अधिकारी या सह निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच में योग्यता तय करने के लिए भी नामांकन पत्र के पैराग्राफ 13.5 पर अदेयता प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का देखा जाना चाहिए, जिनका नाम बकायेदारों की सूची में है। बकायेदारों की तैयार सूची निर्वाचन अधिकारी या सह निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही दे रखे हैं। 

सूची को सार्वजनिक स्थानों खासतौर पर विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि जिन व्यक्तियों के नाम इस सूची में हैं और यदि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सम्बंधित अधिकारी जिस स्तर की पंचायत का बकाया हो उससे अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्च करना चाहिए। सभी प्रत्याशी तीनों स्तर की पंचायतों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करें, यह किसी भी तरह से अधिनियम, नियमावली और आयोग के निर्देशों की मंशा नहीं है। पंचायतीराज विभाग द्वारा भी ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची बकाये राशि सहित उस पर तत्काल अपलोड करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

 

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