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दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार  

Shikha Awasthi 05-05-2021 14:41:06 21 Total visiter


नई दिल्ली। केंद्र सरकार को देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से केंद्र सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है तो वहीं, मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति भी केंद्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में  बीते कई दिनों से ऑक्सीजन संकट मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सुनवाई की अपील की।

कोर्ट ने पूछा केंद्र का प्लान 

बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली की मांग अधिक है, जिसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। इस पर कोर्ट में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी किल्लत है ऐसे में अपना प्लान हमें बताइए।  

केंद्र ने दिया कमिटी गठित करने का सुझाव 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'मेरा सुझाव है कि एक कमिटी गठित हो जिसमें निष्पक्ष विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। साथ ही इसमें केंद्र और दिल्ली के कुछ अधिकारी भी हों। यह कमेटी  ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही दिक्कतों व परेशानियों को तुरंत सुधारने की ज़रूरत संबंधित रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करे।'

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'हम अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई नहीं करने का इरादा रखते हैं क्योंकि इस बात से हम अवगत हैं कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। नोडल एजेंसी अधिकारी ने संक्रमित होते हुए भी कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी थी। अधिकारियों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं।' कोर्ट ने शाम तक दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने कहा, 'हमें शाम तक बताइए कि दिल्ली में सप्लाई कैसे बढ़ेगी।'

अधिकारीयों पर अवमानना की प्रक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण:  तुषार मेहता 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अवमानना की प्रक्रिया शुरू की है जबकि केंद्र व तमाम अधिकारी इस मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। सॉलिसीटर जनरल ने मामला CJI रमना के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामला देखेगी।दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को किए जाने वाले ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी कर रहे अधिकारियों से बुधवार को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा।
 

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