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कलकत्ता हाईकोर्ट में TMC नेताओं की रिहाई पर सुनवाई कल

Shikha Awasthi 18-05-2021 18:45:50 21 Total visiter


कोलकाता। विधानसभा चुनाव के बाद अचानक सुर्खियों में आए नारद स्टिंग ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं की रिहाई पर कल सुनवाई होगी।  मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों व एक विधायक गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुआई में कलकत्ता हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसके साथ ही अदालत सीबीआई के उस आवेदन पर भी अपना फैसला सुनाएगी जिसमें नारद घोटाले की जांच को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की बात कही गई थी।

सीबीआई ने तीन नेताओं को किया था गिरफ्तार 

सोमवार को सीबीआई टीम ने टीएमसी के तीन बड़े नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता एवं कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को सोमवार गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी।

क्या है नारद स्टिंग केस 

नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर रिश्वत लेने ने का दावा किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि फिरहाद हाकिम को स्टिंग ऑपरेशन करने वाले से पांच लाख रुपये रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए देखा गया, जबकि मदन मित्रा और सुब्रत मुखर्जी को कैमरे पर पांच-पांच लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। शोभन चटर्जी को स्टिंग करने वाले से चार लाख रुपये लेते हुए देखा गया। सीबीआई के अनुसार आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को भी कैमरे पर पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। 

सीबीआई की FIR में 13 लोगों के नाम

बता दें कि यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था। हालांकि, चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ा और ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था। सीबीआई ने 16 अप्रैल 2017 को दर्ज प्राथमिकी में 13 लोगों को नामजद किया है जिनमें वर्ष 2014 के ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे तृणमूल नेता हाकिम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी शामिल हैं। हाकिम और मुखर्जी हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में दोबारा जीते हैं, जबकि चटर्जी तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आठ आरोपियों पर मामला चलाने की मंजूरी अब तक नहीं मिली है क्योंकि वे सभी संसद सदस्य हैं। उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2017 को ही स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई को करने के निर्देश दिए थे।

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