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नए आईटी रूल्स को लेकर WhatsApp अड़ा, सरकार के तेवर भी सख्त

Shikha Awasthi 26-05-2021 19:15:21 13 Total visiter


नई दिल्ली। फेसबुक की सहियोगी कंपनी व्हॉट्सएप ने भारत सरकार की ओर से लागू किए गए नए आईटी रूल्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को व्हॉट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में मैसेजिंग ऐप के लिए चैट पर निगाह रखने की आवश्यकता, उन्हें व्हाट्सऐप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है। सरकार का नया नियम एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर करेगा। 

केंद्र सरकार ने दिया जवाब 

व्हॉट्सएप की ओर से दाखिल याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि, सरकार निजता के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन साथ ही सरकार के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजता के अधिकार सहित कोई मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं।

सरकार ने आगे कहा कि नए डिजिटल नियम के तहत व्हॉट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कंपनी के ओर से उठाई गई चिंता पर कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा।

कई देश लागू कर चुकें है ये नियम

उन्होंने नये नियमों को लेकर जताई गई चिंता पर कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को उनमें कानूनी तौर पर हस्तक्षेप की अनुमति देनी होती है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि व्हॉट्सएप की ओर से दिशानिर्देशों को चुनौती देना नियमों को प्रभाव में आने से रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है।

दरअसल, नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार 26 मई से प्रभाव में आएंगे और इनकी घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

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