इमेज टुडे - ज़िन्दगी में भर दे रंग - समाचारों का द्विभाषीय पोर्टल

देशभर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन      ||      लखनऊ: मेदांता अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने भेजा ऑक्सीजन का टैंकर      ||      भारत में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ाया मदद का हाथ      ||      असम में आए भूकंप पर प्रियंका गांधी ने कहा- असम के लोगों के लिए मेरा प्यार और प्रार्थनाएं      ||      PM CARES से DRDO खड़े करेगा 500 ऑक्सीजन प्लांट      ||     

केंद्र और ममता के बीच बढ़ी तकरार, मुख्‍य सचिव को लेकर दोंनो आमने-सामने

Shikha Awasthi 31-05-2021 11:35:14 9 Total visiter


कोलकाता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को लेकर शुरू हुआ है। 

दरअसल, केंद्र ने शुक्रवार की रात अचानक बंद्योपाध्याय की सेवाएं मांगीं और राज्य सरकार से कहा कि शीर्ष नौकरशाह को तुरंत वहां से मुक्त किया जाए। लेकिन केंद्र के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने बंद्योपाध्याय को सेवा मुक्त नही किया है। सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही उनके अचानक स्थानांतरण से बड़ा विवाद पैदा हो गया है। जिसके बाद ऐसे आशंका है कि इस मुद्दे को लेकर बंगाल में राजनीति गरम हो सकती है। 

समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं बंद्योपाध्याय 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को राज्य सचिवालय 'नबान्न' में ही बंद्योपाध्याय मौजूद थे। चूँकि अभी तक बंद्योपाध्याय को पश्चिम बंगाल सरकार ने ड्यूटी से मुक्त नहीं किया है। वह सोमवार के कार्यक्रम के मुताबिक अपराह्न तीन बजे मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक में वह हिस्सा ले सकते हैं।

गौरतलब है कि बंद्योपाध्याय 60 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। बहरहाल, कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।

बता दें कि केंद्र सरकार ने बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री की ओर से महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया। इससे कुछ दिन पहले राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंद्योपाध्याय का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था। 

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :