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केंद्र की इस नीति पर सीरम इंस्टीट्यूट ने जताई नाराजगी, कहा- सबके लिए एक हो नियम

Shikha Awasthi 03-06-2021 15:33:23 10 Total visiter


पुणे। बीते रोज विदेशी वैक्सीन कंपनी फाइजर और मॉडर्ना को भारत में कानूनी सुरक्षा के नियमों के बिना उपयोग की अनुमति मिलने की खबर सामने आई। जिसके बाद पुणे की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट विदेशी कंपनियों की तर्ज पर अपने लिए भारत सरकार से अब कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी ने कहा कि अगर उनकी वैक्सीन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो सरकार कंपनी को कानूनी कार्रवाई या क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे को लेकर सुरक्षा प्रदान करे। 

सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर विदेशी कंपनियों के लिए यह सुविधा हो सकती है तो घरेलू कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी को इस तरह की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी है। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना ने देश में वैक्सीन सप्लाई के लिए सरकार के आगे यह शर्त रखी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान

फाइजर और मॉडर्ना को भारत में बिना कानूनी सुरक्षा के नियमों के बिना उपयोग की खबर तब सच माना जाने लगा जब बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुआ काह कि कई देशों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और भारत को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर विदेशी कंपनियां आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करती हैं तो इस तरह की सुविधा दी जा सकती है। 

डीसीजीआई ने लोकल ट्रायल के प्रावधान से दी छूट

बता दें कि हाल ही में भारत दवा नियामक डीसीजीआई देश में वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए यहां के लोकल ट्रायल से छूट दे दी है। अब नए नियम के अनुसार, अगर किसी विदेशी कंपनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन या बड़े देशों के दवा नियामक संस्था की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी तो उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। 

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