राष्ट्रपति का सुझाव: कोर्ट में स्थानीय भाषा का हो प्रयोग, फैसले की कॉपी भी उसी में उपलब्ध कराएं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को अपने फैसले को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने की सलाह दी है। राष्ट्रपति कोविंद शनिवार सुबह जबलपुर में दो दिवसीय राज्य न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर्स रिट्रीट के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि भाषाई सीमाओं के चलते वादी-प्रतिवादियों को न्यायिक निर्णय समझने में कठिनाई होती है। नौ भारतीय भाषा में निर्णय का अनुवाद होने लगा है।

मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की लोकल भाषा में प्रमाणिक अनुवाद कराएं। उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के कार्यों में भी स्थानीय भाषा का प्रयोग हो।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक, मेघायल, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हुए।