इमेज टुडे - ज़िन्दगी में भर दे रंग - समाचारों का द्विभाषीय पोर्टल

देशभर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन      ||      लखनऊ: मेदांता अस्पताल में मरीजों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने भेजा ऑक्सीजन का टैंकर      ||      भारत में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ाया मदद का हाथ      ||      असम में आए भूकंप पर प्रियंका गांधी ने कहा- असम के लोगों के लिए मेरा प्यार और प्रार्थनाएं      ||      PM CARES से DRDO खड़े करेगा 500 ऑक्सीजन प्लांट      ||     

NCT बिल पर भड़के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, कहा- केंद्र के अहंकार की एक और झलक मिल गई

pooja 16-03-2021 14:59:01 29 Total visiter


नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक, 2021 पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं। वहीं, कांग्रेस पार्टी भी इस बिल पर केंद्र को कठघरे में खड़ा कर रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस विधेयक से ‘सत्ता का अंहकार’ झलकता है। उन्होंने विधेयक को गैर-कानूनी और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया।

सिब्बल ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक, 2021 गैर-संवैधानिक है। यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। निर्वाचित सरकार पर अंकुश लगाने वाला है। विधायकों को पिंजड़े में जकड़ा प्रतिनिधित्व बना देता है।” आखिर में उन्होंने कहा है कि इस सरकार में घर कर गई सत्ता के अंहकार की भावना का एक और उदाहरण है। ध्यान रहे कि दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल को ‘अंसवैधानिक और अलोकतांत्रिक’ करार दिया है। हालांकि केंद्र में सत्‍तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कहना है कि इससे केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा।

केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है, इस बिल पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे।” लेकिन, दिल्‍ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी का दावा है कि इस बिल से दिल्‍ली के शासन-प्रशासन बेहतर होगा और प्रमुख प्रशासनिक मामलों में राज्‍य सरकार और उपराज्‍यपाल की संवैधानिक भूमिकाएं स्‍पष्‍ट हो जाएंगी। वहीं, दिल्‍ली बीजेपी के चीफ आदेश गुप्‍ता ने कहा कि इस बिल से आखिरकार केंद्र और दिल्‍ली की सरकारों के बीच के प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों का विवाद खत्‍म हो जाएगा।

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :